घाटे वाली कोयला खदानों की बंदी की प्रक्रिया शुरू

घाटे वाली भूमिगत खदानों की बंदी की प्रक्रिया शुरू हो गयी है। मंगलवार को कोल इंडिया डीपी मीट में अनुषंगी कंपनियों को निर्देश दिया गया कि घाटे वाली खदानों को चिह्नित कर रिपोर्ट तैयार करें। कौन सी खदान को मुनाफे में लाना संभव नहीं है, किस खदान की क्या क्षमता है आदि चीजों की जानकारी भी हो। इसके बाद खदान को बंद करने या नए सिरे से चलाने लायक है तो चलाने का निर्णय लिया जाएगा। कहा गया कि इसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए।

इसके अलावा ठेका मजदूरों की बायोमीट्रिक हाजिरी बनाने पर जोर दिया गया। हर ठेका मजदूर बायोमीट्रिक हाजरी बनाए, इसकी व्यवस्था सुनिश्चत हो। 15 मई तक बायोमीट्रिक हाजिरी की सुविधा बहाल करने के लिए कंपनियों को समय दिया गया था। समीक्षा में पाया गया कि दो-तीन कंपनियों में ही पहल हुई। कुछ कंपनियों ने इसके लिए टेंडर निकाला है। सूत्रों ने बताया कि बीसीसीएल समेत अन्य कंपनियों में फिमेल वीआरएस से संबंधित लंबित मुद्दों पर भी सकारात्मक विचार किया गया। मालूम हो बीसीसीएल में काफी मामले कलर ब्लाइंडनेस सहित अन्य मामले में लंबित हैं। जल्दी ही इस दिशा में पहल होगी।

बैठक में क्वार्टर मरम्मत पर भी जोर दिया गया। बरसात के पहले इस काम को पूरा करने का निर्देश दिया गया। अध्यक्षता कोल इंडिया के प्रभारी डीपी ने की। सभी अनुषंगी कंपनियों के निदेशक कार्मिक भी मौजूद थे।