सेना की जमीन के रिकॉर्ड भी गायब किए भू-माफिया ने

भू-माफिया और अधिकारियों ने अपने काले कारनामे छिपाने के लिए सेना की बांबिंग रेंज की जमीन के राजस्व रिकॉर्ड ही गायब कर दिए हैं। जांच में यह बात साफ हो चुकी है कि प्रभावशाली अधिकारियों की सरपरस्ती में योजनाबद्ध तरीके से जमीन पर कब्जा करने के लिए षड्यंत्र रचा गया। यही नहीं इस मामले में अभी तक हुई तीन जांचों  पर कार्रवाई के बजाय उसे दबा दिया गया। 

पहली जांच तहसीलदार ने की: सदर तहसील के तहसीलदार ने 3 मई, 2012 को इस मामले की पहली जांच रिपोर्ट दी थी। उन्होंने बताया कि यह सारा कारनामा अफसरों और भू-माफिया ने मिलकर किया। इन लोगों ने फर्जी दस्तावेज तैयार कराए और मूल दस्तावेजों को ‘रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम’ से गायब कर दिया। मगर उनकी जांच पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।

दूसरी जांच एआरओ ने की: दूसरी जांच रिपोर्ट सहायक अभिलेख अधिकारी (एआरओ) एके लाल ने 14 अगस्त, 2012 को सौंपी। उन्होंने 392 करोड़ के जमीन घोटाले का खुलासा किया। जांच में अफसरों व भू-माफिया के गठजोड़ को बताते हुए कार्रवाई की संस्तुति की गई पर उसे दबा दिया गया।
तीसरी जांच मुख्यमंत्री के आदेश पर हुई: इस मामले की तीसरी जांच मुख्यमंत्री के आदेश पर 23 मई, 2013 को एआरओ कपिल सिंह ने की। उन्होंने 139 पृष्ठों की रिपोर्ट में लिखा कि इन गांवों के राजस्व दस्तावेजों को षड्यंत्र के तहत गायब किया गया। जमीन के नक्शे व रजिस्टर किसी कार्यालय में नहीं हैं। इसका लाभ उठाकर भू-माफिया ने सेना की जमीन पर फार्म हाउस बना बेच दिए। अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) ने 31 जुलाई, 2014 को एक रिपोर्ट डीएम को दी। मगर नतीजा सिफर ही रहा।