सामूहिक बलात्कार की घटना के नौ दिन बाद लोगों के लगातार आंदोलन और आक्रोश देख सोमवार को सरकार नींद से जागी। केंद्र सरकार ने कभी दिल्ली पुलिस क्लीन चिट दी थी लेकिन अब चार पुलिस अफसरों पर गाज गिर गई है। केंद्र एवं दिल्ली सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा एवं दोषियों को सख्त सजा दिलाने के लिए कई और कदम उठाए हैं, वहीं आंदोलनकारियों से संयम बरतने की भावुक अपील भी की है।

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सोमवार को एक बार फिर राष्ट्र के नाम संदेश जारी कर कहा कि लोग धैर्य का परिचय दें। दिल्ली के उपराज्यपाल तेजेंद्र खन्ना अमेरिका यात्रा बीच में छोड़कर दिल्ली लौटे और लापरवाही बरतने वाले पुलिस अफसरों पर कार्रवाई का ऐलान किया। वहीं दिल्ली पुलिस ने सोमवार को इंडिया गेट के आसपास किलेबंदी कर प्रदर्शनकारियों को फटकने नहीं दिया।

उधर, गैंगरेप में दिल्ली पुलिस सात दिनों में फास्ट ट्रैक कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करेगी।  इस बीच, महिलाओं के खिलाफ अपराधों से जुड़े कानूनों को कड़ा बनाने के लिए गठित जस्टिस जेएस वर्मा आयोग ने काम शुरू कर दिया और लोगों से पांच जनवरी तक सुझाव मांगे हैं। दिल्ली पुलिस में महिला उत्पीड़न से जुड़ी शिकायतें सुनने को सुधीर यादव को विशेष पुलिस आयुक्त नियुक्त किया है।