ट्रेड यूनियनों के दबाव में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने नए आदेश के अमल पर रोक लगा दी है। इसमें भविष्य निधि (पीएफ) मामले में नियोक्ताओं के खिलाफ जांच शुरू करने से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया था। साथ ही ईपीएफओ ने पीएफ में होने वाले योगदान की गणना में मूल वेतन के साथ सभी भत्ते जोड़ने संबंधी प्रावधान के अमल पर भी अगले आदेश तक रोक लगा दी है। इससे संबंधित सर्कुलर क्षेत्रीय कार्यालयों को भेज दिया है। 30 नवंबर को जारी इस विवादित आदेश पर यूनियन कर्मचारियों ने श्रम मंत्रालय में विरोध दर्ज किया था।