भूमि अधिग्रहण विधेयक फिर लटक गया है। विपक्ष के विरोध के कारण मंगलवार को सरकार ने विधेयक अगले साल फरवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र तक टालने का फैसला किया है।

संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ का यह बयान अन्य राजनीतिक दलों के उस ऐतराज के बाद आया है, जिसमें कहा गया था कि विधेयक के कई प्रावधानों पर विचार के लिए उन्हें पर्याप्त समय नहीं मिला। पार्टियों के पदाधिकारियों का मानना था कि सरकार विधेयक में 150 से अधिक संशोधन लेकर आई है, जिसे पढ़ने व उस पर राय बनाने के लिए उन्हें पर्याप्त समय चाहिए। इस बीच जयराम रमेश ने सुषमा स्वराज सहित भाजपा तथा वामदलों के नेताओं से चर्चा की।