भारत में एफडीआई लागू करने के लिए वॉलमार्ट द्वारा लॉबिंग पर भारी भरकम राशि खर्च करने पर हंगामा मचा है। लेकिन हकीकत तो यह है कि भारत की निजी कंपनियों ने ही नहीं बल्कि सरकार ने भी अमेरिकी प्रशासन में लॉबिंग पर मोटी राशि खर्च की है।

भारत सरकार ने 2012 के अंतिम तिमाही में बारबर ग्रिफिथ एंड रोजर्स एलएलसी से ‘अमेरिका-भारत द्विपक्षीय संबंधों पर’ अमेरिकी कांग्रेस, वाणिज्य विभाग, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिमंडल में लॉबिंग कराई। इस पर 1.80 लाख डॉलर खर्च किए गए। परमाणु करार के दौरान तो भारत ने सबसे ज्यादा पैसे लॉबिंग पर खर्च किए। इस करार पर जितना विरोध भारत में हो रहा था, अमेरिका में भी उतना ही विरोध था।

वॉलमार्ट ने 2008 में अमेरिकी कांग्रेस और भारत और चीन के बड़े बाजार में निवेश सहित अन्य मुद्दों को लेकर सिर्फ अमेरिका में लॉबिंग पर 13.7 लाख डॉलर खर्च किए।