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दिल्लीवाले वक्त पर पाएंगे 20 और सेवाएं
नई दिल्ली, पंकज रोहिला
First Published:09-12-12 11:40 PM
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परिणय सूत्र में बंधने वाले जोड़ों को अब शादी के पंजीकरण के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत सरकारी एजेंसियों को सात दिन के भीतर पंजीकरण करना होगा। देरी होने पर संबंधित अधिकारी पर प्रतिदिन के हिसाब से दस रुपये का जुर्माना लगेगा।

दरअसल, दिल्ली सरकार ने विवाह के पंजीकरण सहित 20 अन्य जन सेवाओं को नागरिक सेवा कानून के प्रावधानों में शामिल कर दिया है। अब इस कानून के तहत आने वाली  सेवाओं का आंकड़ा सौ को पार कर गया है। दिल्ली सरकार के प्रधान सचिव (सूचना प्रौद्योगिकी) राजेंद्र कुमार ने बताया कि लोगों को बेहतर सेवा उपलब्ध कराने के लिए यह कानून लागू किया गया है।

यदि किसी व्यक्ति के काम में देरी होती है तो वह संबंधित अधिकारी के पास नागरिक सेवा कानून के तहत जुर्माना वसूलने के लिए आवेदन कर सकता है। इस प्रक्रिया के संबंध में लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है।

यहां मिलेगी सहूलियत
1. एक्ट में आने वाली कर्मियों की रिक्तियों की सूचना: एक दिन
2. एक्ट के दायरे से बाहर उद्योगों की रिक्तियों की सूचना-एक दिन
3. रोजगार पंजीकरण- एक दिन
4. स्पांसरशिप नौकरियों की सूचना- 15 दिन
5. स्पांसरशिप दैनिक नौकरी सूचना- एक दिन
6. रोजगार कार्यालय में शिक्षण योग्यता का अपग्रेडेशन- एक दिन
7. बाढ़ एवं सिंचाई विभाग में ठेकेदार का पंजीकरण- 30 दिन
8. बाढ़ एवं सिंचाई विभाग में ठेकेदार के पंजीकरण का नवीनीकरण-30 दिन
9. बाढ-सिंचाई में अन्य एजेंसियों के  दस्तावेज की जांच-15 दिन
10. श्रम विभाग द्वारा मरने के बाद सेवा व अन्य भुगतान- 60 दिन
11. निर्माण कर्मचारियों का पंजीकरण- 60 दिन
12. दाखिल खारिज- 45 दिन
13. लाल डोरा प्रमाण पत्र- 21 दिन
14. परिवहन विभाग से डुप्लीकेट रूट परमिट- 15 दिन
15. परमिट नवीनीकरण-15 दिन
16. परिवहन विभाग से नेशनल रूट परमिट का नवीनीकरण-15 दिन
17. श्रमविभाग से सुविधाएं-60 दिन
18. राजस्व विभाग से आरओआर के तहत मिलने वाला बीमा- 21 दिन
19. राजस्व विभाग द्वारा बीमा के लिए सदस्य प्रमाण पत्र-21 दिन
20. शादी का पंजीकरण- 7 दिन

 
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