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सरकार ने जीत ली एफडीआई की जंग
नई दिल्ली, विशेष संवाददाता First Published:07-12-2012 11:30:37 PMLast Updated:00-00-0000 12:00:00 AM

मल्टी ब्रांड रिटेल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के सरकार के फैसले पर संसद ने मुहर लगा दी है। लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में इसके खिलाफ विपक्ष द्वारा लाया गया प्रस्ताव गिर गया। इसी के साथ देश में विदेशी किराना दुकानों के आने का रास्ता भी साफ हो गया।

राज्यसभा में सरकार की राह बसपा ने वोट देकर आसान बना दी। वहीं सपा ने सरकार के जवाब पर असंतोष जताते हुए वाकआउट किया। बसपा के 15 सांसदों के वोट के बगैर सरकार के लिए यह जीत मुश्किल थी। इससे पहले गुरुवार और शुक्रवार को राज्यसभा में हुई चर्चा के जवाब में वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा ने कहा कि सरकार ने यह फैसला राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर लिया है।

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जब देश में कंप्यूटर लाए या नई आर्थिक नीतियां लागू हुईं तो उनका भी देशव्यापी विरोध हुआ था।  अंत में विपक्ष की सारी आशंकाएं बेबुनियाद साबित हुईं। शर्मा के जवाब के बाद एआईडीएमके के वी. मैत्रेयन ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि सरकार के आश्वासन के बावजूद इस फैसले पर सभी पक्षों से विचार-विमर्श नहीं किया गया। अगली बार विपक्ष सरकार में आया तो इसे बदल दिया जाएगा।

 

 
 
 
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