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सुलह की ओर सरकार-विपक्ष
नई दिल्ली, निर्मल पाठक First Published:28-11-12 11:20 PM

रिटेल में एफडीआई के मसले पर संसद में गतिरोध खत्म करने को लेकर सरकार और विपक्ष में बीच का रास्ता निकालने पर सहमति बनती नजर आ रही है। विपक्ष लोकसभा में बहस के बाद मतदान और राज्यसभा में केवल बहस के प्रस्ताव पर तैयार हो सकता है। वहीं, सरकार चाहती है कि बहस के बाद विपक्ष बाकी विधेयकों को पारित कराने में सहयोग करे।

संसदीय कार्यमंत्री कमलनाथ ने बुधवार को लोकसभा व राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज व अरुण जेटली के साथ  विचार-विमर्श किया। सूत्रों के अनुसार, कमलनाथ का कहना था कि वह लोकसभा में मतदान के नियम 184 के तहत बहस के लिए तैयार हैं, पर विपक्ष को राज्यसभा में नियम 168 के तहत बहस की मांग छोड़नी होगी। इसकी जगह नियम 167 के तहत केवल बहस की जा सकती है।

 

 
 
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