धनी विदेशी इकाइयों ने तीन माह में ही भारतीय बाजार से करीब एक लाख करोड़ रुपये से अधिक (करीब 20 अरब डॉलर) निकाल लिए हैं। ये इकाइयां भारत में पी-नोट्स (पार्टिसिपेटरी नोट्स) के जरिए निवेश करती हैं। सरकार के कराधान दायरे और काले धन जाल में फंसने की आशंका से ये कंपनियां अपना पैसा निकाल रही हैं।

विदेशी इकाइयों के इस कदम से कुल विदेशी संस्थागत निवेश (एफआईआई) में पी-नोट्स के जरिए किए गए निवेश की राशि का हिस्सा घटकर 10 फीसदी रह गया है। कुछ साल पहले यह 50 फीसदी से अधिक था। पी-नोट्स के जरिए अधिक आय वाले विदेशी तथा अन्य धनी निवेश भारत में निवेश कर सकते हैं। यह निवेश एफआईआई के माध्यम से किया जाता है।

सूत्रों का कहना है कि मार्च में जीएएआर की नई कराधान प्रणाली और कर कानूनों में पूर्व की तारीख से बदलाव के प्रस्ताव के बाद पी-नोट्स के जरिए निवेश निकलना शुरू हो गया। पी-नोट्स निवेशकों ने भारतीय इक्विटी और ऋण बाजार से पहले ही एक लाख करोड़ रुपये निकाल चुके हैं, जबकि नई कर नीति के प्रस्ताव के बाद हुए 50,000 करोड़ के ताजा निवेश पर भी फैसला हो सकता है। हालांकि जीएएआर को एक साल के लिए स्थगित किया गया है। विदेशी लेन-देन के लिए प्रस्तावित टैक्स एफआईआई पर भी लागू होगा।