सरकार संपत्ति और आभूषण जैसी बेशकीमती वस्तुओं की खरीदारी की घोषणा अनिवार्य बनाने की तैयारी में है। साथ ही, भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों के बढ़ते आक्रोश से तिलमिलाए वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी सोमवार को काले धन पर रोक के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों और योजना की घोषणा कर सकते हैं।

प्रणब संसद में काले धन पर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) अध्यक्ष की अगुवाई वाले पैनल द्वारा तैयार समिति के निष्कर्षो और सिफारिशों ‘काले धन पर श्वेत पत्र’ को संसद में पेश करेंगे। हालांकि इस पत्र में उन संदिग्धों के नाम होने की संभावना नहीं हैं, जिन्होंने अवैध तरीके से विदेशों में रकम जमा किए। लेकिन इसमें संपत्ति और आभूषण खरीद सहित सभी उच्च स्तर के लेन-देन की स्वैच्छिक प्रकटीकरण प्रस्ताव करने की उम्मीद है।

समिति ने काले धन पर रोक लगाने के लिए मई तक सख्त कानून लाने को कहा है, जिसमें रिश्वत लेने के दोषी सरकारी अधिकारियों के लिए अधिकतम 10 साल कैद की सिफारिश की गई है। समयबद्ध फैसले के लिए अतिशीघ्र लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का भी सुझाव दिया गया है। बैंकिंग और वित्तीय सेक्टरों पर मनी लांड्रिंग असर के मद्देनजर शेयर दलालों और बीमा एजेंटों से भी पूछताछ की जा सकती है। स्पष्ट अनुमान नहीं है कि देश की अर्थव्यवस्था में काला धन कितना है, लेकिन यह राशि 462 अरब डॉलर से 1.4 खरब डॉलर के बीच आंकी गई है।