एक हजार से ज्यादा पुराने कानून खत्म किए जाएंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका में यह कहने के बाद कि वह हर दिन एक पुराना कानून खत्म करेंगे, सरकार ने एक हजार से ज्यादा अप्रसांगिक हो चुके कानूनों को समाप्त करने का फैसला किया है। इसके लिए संसद के आगामी सत्र में विधेयक लाया जाएगा। इन कानूनों में 287 संशोधन कानून हैं और 800 से ज्यादा लेखानुदान एक्ट शामिल हैं।

कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि लेखानुदान कानून 1957 से लेकर हाल तक में बनाए गए हैं। ये सरकारी खर्च समायोजित करने और बजट न रखे जाने की स्थिति में सरकारी कोष से राशि निकालने के लिए बनाए जाते हैं। बजट खर्च हो जाने के बाद ये कानून बेमतलब हो जाते हैं। मगर फिर भी उन्हें रद्द करने का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए ये कानून बने रहते हैं। उन्होंने कहा कि संबंधित वित्त विभागों से बातचीत कर ऐसे कानूनों का पता लगाया जा रहा है।

सरकार ने कहा कि इसके अलावा समाप्त हो रहे कानूनों में 72 राज्यों के कानून हैं और उन्हें समाप्त करने के लिए राज्यों को लिखा गया है। वहीं 16 कानून ऐसे हैं जिन्हें समाप्त करने के लिए राज्यों की सहमति चाहिए। इसके लिए परामर्श किया जा रहा है। इससे पूर्व सरकार 36 पुराने पड़ चुके कानूनों को समाप्त करने के लिए विधेयक संसद में रख चुकी है।