सरकार ने सोमवार को कहा कि मतदान के लिए उपयोग की जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों कि किसी तरह की छेड़छाड़ किए जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने राज्यसभा को बताया कि विभिन्न राजनीतिक दलों और संगठनों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के साथ छेड़छाड़ की आशंका को लेकर शिकायतें की थीं। इन शिकायतों की निर्वाचन आयोग ने जांच की और पाया कि शिकायतें गलत तथा बेबुनियाद हैं। उन्होंने बताया कि जांच से यह साफ हो गया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें छेड़छाड़ रोधी हैं।

कुमार ने वीरेंद्र प्रसाद वैश्य के प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि आयोग ने राजनीतिक दलों के अनुरोध पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन निर्माताओं मैसर्स भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और मैसर्स इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ऑफ इंडिया कारपोरेशन से पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल (वीवीपीएटी) विकसित करने को कहा है। इस पर काम जारी है।