कांग्रेस का भूमि अधिग्रहण कानून विकास में बाधक था:जेटली

केंन्द्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून को देश के विकास का बाधक और अव्यवहारिक बताते हुए कहा कि प्रमुख विपक्षी दलों के सकारात्मक सुझावों का केंन्द्र सरकार सम्मान करेगी और देश के समुचित विकास के लिए व्यवहारिक कानून को अमलीजामा पहनाएगी।
श्री जेटली आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में प्रसिद्ध असि घाट पर जल शव वाहन के लोकार्पण और उद्घाटन करने के बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय -बीएचयू- में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।

कांग्रेस कार्यकाल के भूमि अधिग्रहण कानून पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि जो कानून समाज के लिए शिक्षण संस्थान, अस्पताल, रेलवे, हवाई अड्डे जैसे विकास कार्यों में बाधक बन रहा हो, उस कानून के सहारे देश की तरक्की कैसे हो सकती है?

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की नेतृत्व वाली केंन्द्र सरकार द्वारा संसद के गत सत्र में पेश भूमि अधिग्रहण कानून को व्यवहारिक करार देते हुए उन्होंने कहा कि सांसदों के सुझाव पर अब तक नौ संसोधन उसमें शामिल किये गये हैं और सरकार की कोशिश है कि उसे हर तरीके से व्यहारिक बनाया जाये।

भूमि अधिग्रहण के वर्तमान स्वरूप में बदलाव पर केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि प्रमुख विपक्षी दलों के सुझावों का स्वागत और सम्मान किया जाएगा।

देश की अर्थ व्यवस्था का जिक्र करते हुए केन्द्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि कांग्रेस से खस्ताहाल हालत में जो व्यवस्था मिली थी, उससे देश तेजी से बाहर निकल रहा है। विकास दर बढ़ा है जिससे राजस्व भी काफी बढ़ा है। इसका लाभ निश्चित तौर पर राज्यों को मिलेगा।

उत्तर प्रदेश के राजस्व के हिस्से का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आगामी वित्तीय वर्ष में उत्तर प्रदेश सरकार को 26000 करोड़ रुपये अधिक मिलेगा जिससे निश्चित तौर पर राज्य के विकास की गति तेज होगी।