कोयला खानों के निजीकरण के खिलाफ यूनियनों की बैठक 31 अक्टूबर को

केंद्रीय कोयला क्षेत्र की पांच ट्रेड यूनियनों की संचालन समितियां कोयला क्षेत्र के प्रस्तावित निजीकरण के खिलाफ अगली कार्रवाई पर विचार करने के लिए 31 अक्टूबर को बैठक करने जा रही हैं।
    
इंडियन नेशनल माइन वर्कर्स फेडरेशन के महासचिव एस़क्यू़ जमा ने बताया कि पांच केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की संचालन समितियां रांची में 31 अक्टूबर को बैठक कर रही हैं। निजी क्षेत्र को वाणिज्यिक खनन की अनुमति देकर कोयला खानों का धीरे धीरे निजीकरण करने के प्रस्ताव से निपटने के लिए इस बैठक में भावी कार्रवाई पर निर्णय किया जाएगा।
    
उन्होंने कहा कि किसी भी परिस्थिति में यूनियनें, निजी क्षेत्र को वाणिज्यिक खनन की अनुमति दिए जाने के मुददे से समझौता नहीं करेंगी। यह कुछ और नहीं, बल्कि कोयला क्षेत्र का निजीकरण है। हम अपनी पूरी ताकत लगा देंगे और लंबी अवधि की हड़ताल सहित जो भी जरूरी होगा, करेंगे।
    
उन्होंने कहा कि अन्य मामलों के साथ वह इस बात पर भी आम सहमति बनाने का प्रयास करेंगे कि निजी क्षेत्र के कार्यकारियों को चेयरमैन पद की दौड़ में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाय।
    
सूत्रों के मुताबिक, सरकार 18 नवंबर को इंटरव्यू करा सकती है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर है और अभी तक तीन उम्मीदवारों ने अपने आवेदन भेजे हैं। इनमें कोल इंडिया से निदेशक कार्मिक व औद्योगिक संपर्क आर मोहनदास और निदेशक तकनीकी एऩ कुमार एवं कोल इंडिया की अनुषंगी सेंट्रल कोलफील्डस के सीएमडी गोपाल सिंह शामिल हैं।
    
मई में एस़ नरसिंह राव के सेवानिवृत्त होने के बाद से कोल इंडिया के चेयरमैन का पद रिक्त पड़ा है और वर्तमान में कोयला मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव एके दूबे यह प्रभार संभाल रहे हैं।