गृह मंत्री पी चिदंबरम दूरसंचार स्पेक्ट्रम आवंटन से जुड़े अधिकार प्राप्त मंत्रीसमूह (ईजीओएम) की अध्यक्षता कर सकते हैं। कृषि मंत्री शरद पवार द्वारा इस ईजीओएम की अध्यक्षता से इन्कार करने के बाद शुक्रवार को इसका पुनर्गठन किया गया।

आधिकारिक, सूत्रों ने बताया कि चिदंबरम का नाम उन मंत्रियों की सूची में शीर्ष पर है, जो इस मंत्री समूह का नेतृत्व कर सकते हैं। पवार ने इससे पहले इस ईजीओएम की अध्यक्षता से यह कहते हुए इन्कार कर दिया कि उन्हें विवादों में घसीटा जा सकता है।

पवार का नाम पुनर्गठित मंत्री समूह में नहीं है। रक्षा मंत्री ए के एंटनी, दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अंबिका सोनी, कानून मंत्री सलमान खुर्शीद, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री वी नारायणसामी और योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया इस ईजीओएम के सदस्य बने रहेंगे।

सूत्रों ने बताया कि ईजीओएम की अगली बैठक की कोई तारीख तय नहीं की गई है। इससे पहले पूर्व वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी इस मंत्री समूह के अध्यक्ष थे। राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवारी का पर्चा भरने पर उन्होंने वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद मंत्री समूह का पुनर्गठन किया गया। पवार को समूह का नया अध्यक्ष नामित किया गया। पवार ने पहले बैठक टाली और उसके बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से उन्हें इस जिम्मेदारी से मुक्त करने का आग्रह किया।

अधिकार संपन्न इस मंत्री समूह को दूरसंचार स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए न्यूनतम मूल्य पर फैसला करना है। उच्चतम न्यायालय ने अपने एक फैसले में फरवरी में 2008 में तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए राजा के कार्यकाल में जारी 122 दूरसंचार लाइसेंस रद्द कर दिये। न्यायालय ने सरकार को 31 अगस्त तक इनकी फिर से नीलामी की प्रक्रिया पूरी करने को कहा है।