केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में मंत्रियों का एक अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएम) मंगलवार को 2जी स्पेक्ट्रम के प्रमुख मुद्दों पर फैसला लेंगे। इन मुद्दों में शामिल हैं कीमत निर्धारण और रिफार्मिंग।

ईजीओएम भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के प्रस्तावों पर दूरसंचार आयोग की विश्लेषण रिपोर्ट तथा कॉल दरों पर प्रभाव का अवलोकन करेगा तथा दूरसचार विभाग की सिफारिशों का अवलोकन कर फैसला लेगा। इस बीच जीएसएम संचालकों ने कहा कि ईजीओएम को विभिन्न समूहों और विश्लेषकों की सिफारिशों को भी ध्यान में रखना चाहिए।

सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) के महानिदेशक राजन मैथ्यू ने कहा, ‘हमारी प्रमुख चिंता नियामक की रिजर्व मूल्य की सिफारिश है। यह उद्योग की मृत्यु का कारण बनेगा। बाजार को ही यह तय करने दिया जाए कि स्पेक्ट्रम का मूल्य क्या होगा।’

अन्य बातों के अलावा ट्राई ने एक मेगाहर्ट्ज अखिल भारतीय स्पेक्ट्रम के लिए 3,622 करोड़ रुपये के रिजर्व मूल्य की सिफारिश की है, जो 2008 में आवंटित 2जी लाइसेंस की कीमत से 10 गुणा अधिक है। संचालकों ने चेतावनी दी है कि यदि सिफारिशों को मान लिया जाता है तो कॉल दर दो गुना तक हो सकता है।