सरकार हाल में हुई नीलामी में बिकने से बचे रह गये स्पेक्ट्रम की कीमत के बारे में मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह की सिफारिशों पर कल विचार कर सकती है।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मंत्रिमंडल की कल शाम निर्धारित बैठक में यह मामला सूचीबद्ध है। ऐसा समझा जाता है कि वित्त मंत्री पी चिदंबरम की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह ने चार सर्कलों में 2जी स्पेक्ट्रम के आधार मूल्य में 30 प्रतिशत कटौती की सिफारिश की है। ये वे स्पेक्ट्रम हैं जो हाल की नीलामी में बिक नहीं पाये। अगर ईजीओएम की सिफारिश को स्वीकार किया जाता तो सरकार को 6,200 करोड़ रुपये प्राप्त हो सकते हैं।