केंद्र सरकार ने राजधानी में चलती बस में बलात्कार की शिकार छात्रा को इलाज के लिए सिंगापुर ले जाने का फैसला किया। छात्रा की हालत में सुधार नहीं होने के कारण यह कदम उठाना पड़ा। यह जानकारी सूत्रों ने दी है।

इससे पहले बर्बर सामूहिक बलात्कार की घटना की जांच के लिए बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया और पीड़िता का बयान दर्ज करने के दौरान पुलिस हस्तक्षेप के आरोपों की भी जांच का आदेश दिया गया।

इस बीच दिल्ली पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पीड़िता को सफदरजंग अस्पताल से कहीं और ले जाया गया है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में तय किया गया कि 16 दिसंबर को चलती बस में छात्रा के साथ हुए सामूहिक बलात्कार की घटना की जांच के लिए उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति उषा मेहरा की अध्यक्षता वाला यह एक सदस्यीय जांच आयोग बनेगा।

यह आयोग दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में महिलाओं की अधिक से अधिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपाय भी सुझाएगा। जांच आयोग तीन महीने के भीतर अपनी रपट सरकार को सौंपेगा, जिसे संसद में पेश किया जाएगा।

केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने बैठक के बाद आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दिल्ली में इस घटना का होना शर्म की बात है और केंद्र सरकार की विशेष जिम्मेदारी है।

बैठक में कई मंत्रियों ने इस वीभत्स घटना पर अपना गुस्सा जताया और कहा कि सरकार को महिलाओं में सुरक्षा की भावना पैदा करने और पीड़िता के स्वास्थ्य के लिए और कदम उठाने चाहिए।