प्रधानमंत्री कार्यालय ने मंत्रालयों से कहा है कि वे सीधे नकदी हस्तांतरण योजना के कार्यान्वयन को युद्ध स्तर पर लें। इस योजना को एक जनवरी से शुरू किया जाना है।

मंत्रालयों से कहा गया है कि इस उद्देश्य के लिए आधार के तहत नामांकन तेज करने के लिए शिविर लगाए जाएं। योजनाओं का कार्यान्वयन करने वाले मंत्रालयों की प्राथमिक गतिविधि आने वाले दिनों में सभी लाभान्वितों के लिए आधार का नामांकन पूरा करना है।

मंत्रालयों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी लाभान्वितों के बैंक खाते हों जिनमें आधार संख्या भी उल्लिखित हो। इसके अलावा लाभान्वितों का डेटाबेस भी तैयार करना होगा। प्रधानमंत्री कार्यालय  ने एक बयान में कहा है कि इस पर युद्ध स्तर पर ध्यान देने की जरूरत है। सबसे बढ़िया तरीका शिविर लगाना हो सकता है। केंद्र की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत शुरू में 51 जिलों में 34 योजनाओं में सीधे नकदी हस्तांतरण करने की मंशा है।

इसके अलावा योजना आयोग से कहा गया है कि गुजरात व हिमाचल प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों के कलेक्टरों की एक दिन की बैठक 10—15 दिसंबर के बीच तय करे। इन बैठकों में कलेक्टरों को स्पष्ट निर्देश दिए जायेंगे कि उन्हें यह कैसे करना है। योजना आयोग इसके लिए आवश्यक तैयारियों का समन्वय करेगा।