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जम्मू: बिशनाह चुनाव क्षेत्र में मतदान केन्द्र संख्या 27 में कुल 640 वोटर हैं और मतदान के पहले घंटे में 72 प्रतिशत मतदान हो चुका है।जम्मू: बानी में 15.22 प्रतिशत, हरीनगर 15.02 प्रतिशत, बिशनाह में 14 प्रतिशत, मारह 12 प्रतिशत, कठुआ में 11.71 प्रतिशत, बशोली में 11 प्रतिशत, बिल्लावर में 10.25 प्रतिशत और गांधीनगर एवं जम्मू पूर्व में 10 प्रतिशत मतदान हुआ है।जम्मू: जम्मू पश्चिम और नौशेरा में नौ-नौ प्रतिशत और डरहाल में 8.50 प्रतिशत एवं कालकोट में 7.15 प्रतिशत मतदान हुआ है।जम्मू: जम्मू जिले के गांधीनगर विधानसभा में केंद्रीय विद्यालय में तीन मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस केंद्र पर पहले आधे घंटे में लगभग 50 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया।जम्मू: गांधीनगर इलाके एक पोलिंग स्टेशन पर निर्वाचन अधिकारियों ने मतदाताओं के लिए चाय की व्यवस्था भी की है।जम्मू: कठुआ जिले में सीमवर्ती निर्वाचन क्षेत्र हीरानगर में महिला मतदाताओं की संख्या, पुरुष मतदाताओं से अधिक रही। कठुआ जिले के दूर-दराज के बानी और बिलावर निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान प्रक्रिया की शुरुआत धीमी रही।जम्मू: राजौरी जिले की राजौरी, दारहल, कालकोट और नौशेरा में भी सुबह के समय मतदान प्रक्रिया सुस्त रही।झारखंड: दोपहर 1 बजे तक जामताड़ा-57, नाला-56, बोरियो-45, राजमहल-43, बरहेट-47, पाकुड़-61, लिट्टीपाड़ा-59, महेशपुर-58, दुमका-44, जामा-56, जरमुंडी-57, शिकारीपाड़ा-60, सारठ-59, पोड़ैयाहाट-56, गोड्डा-47, महगामा-48 प्रतिशत मतदान हुआ
नई राष्ट्रीय जल नीति अपना सकते हैं राज्य
नई दिल्ली, एजेंसी First Published:27-12-12 01:21 PM
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प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद कल राष्ट्रीय जल नीति-2012 के मसौदे को स्वीकार कर सकती है। यह नीति जल के संदर्भ में एक व्यापक राष्ट्रव्यापी कानूनी संरचना विकसित करने पर जोर देती है।
  
इस मसौदे की घोषणा सरकार ने इस साल जनवरी माह में की थी। राष्ट्रीय जल बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर दो बार इसमें संशोधन भी किए गए।
  
कल प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में इस परिषद की बैठक होगी। सभी मुख्यमंत्री इस परिषद के सदस्य हैं। इस परिषद की पिछली बैठक वर्ष 2002 के अप्रैल माह में हुई थी। इस बैठक में राष्ट्रीय जल नीति 2002 को अपनाया गया था।
  
नए मसौदे के अनुसार, यह बेशक माना गया है कि राज्यों को जल संबंधी उचित नीतियां, कानून और नियमन तय करने का अधिकार है, फिर भी जल के संदर्भ में एक व्यापक राष्ट्रीय कानूनी संरचना विकसित करने की जरूरत महसूस की गई है ताकि संघ के हर राज्य में जल अधिकार के बारे में जरूरी कानून बन सकें और स्थानीय जल स्थिति से निपटने के लिए सरकार की ओर से अंतिम स्तर तक अधिकार पहुंचाए जा सकें।
  
इसके अनुसार, इस तरह के मसौदे में पानी को सिर्फ एक दुर्लभ संसाधन की तरह ही न देखा जाए, बल्कि इसे जीवन और पारिस्थितिक तंत्र के पोषक के रूप में भी देखा जाए।
  
इसमें कहा गया है, जल का प्रबंधन राज्य के द्वारा एक सामुदायिक संसाधन की तरह सार्वजनिक विश्वास के सिद्धांत के तहत किया जाना चाहिए, ताकि खाद्य सुरक्षा, जीविका और समान व टिकाउ विकास का लक्ष्य सबके लिए प्राप्त किया जा सके।
  
राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की बैठक पहले 30 अक्टूबर को होनी थी, लेकिन मंत्रिमंडल में फेरबदल के चलते इसे रोक दिया गया था। इस फेरबदल में हरीश रावत ने नए जल संसाधन मंत्री के रूप में पदभार संभाला।
  
इस बैठक को रद्द किया गया, ताकि रावत मंत्रालय के कामकाज को समझ सकें और बैठक में मुख्यमंत्रियों द्वारा जल संबंधी मुद्दों से जुड़े सवाल पूछे जाने पर वे जवाब दे सकें। मुख्यमंत्रियों की ओर से पूछे जाने वाले सवालों में केंद्र और राज्यों के बीच के संबंधों के सवाल अहम हैं।

 
 
 
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