असम की हिंसा के मुद्दे पर कार्यस्थगन प्रस्ताव को लेकर भाजपा सदस्यों के हंगामे के कारण मानसून सत्र के पहले दिन लोकसभा मे प्रश्नकाल स्थगित होने के बाद अब चर्चा फिर शुरू हो चुकी है।

चिदंबरम सहित महंगाई, आर्थिक संकट और सूखा पर सरकार को घेरने में विपक्ष कोई कोर-कसर नहीं रखेगा। रविवार को भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी से उनके आवास पर मिलने के बाद नए वित्त मंत्री ने मंगलवार को राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष अरुण जेटली से मुलाकात की।

समझा जाता है कि जेटली के संसद भवन स्थित कार्यालय में हुई मुलाकात के दौरान चिदंबरम ने खुद को लेकर भाजपा नेताओं का मन टटोलने की कोशिश की।

संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान भाजपा समेत पूरे विपक्ष ने दोनों सदनों में चिदंबरम का बहिष्कार किया था।

सत्र के शुरुआती दिन से ही विपक्ष असम में हुई हिंसा के लिए संप्रग सरकार की खिंचाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठा था। दोबारा वित्ता मंत्रालय संभालने के बाद यह पहला मौका होगा ,जब वित्ता मंत्री पी चिदंबरम विपक्ष का सामना करेंगे।

एयरसेल-मैक्सिस सौदे को लेकर विपक्ष के निशाने पर रहे हैं। ऐसे में चिदंबरम की राह पहले से कहीं ज्यादा कठिन हो सकती है।

वैसे भाजपा ने स्पष्ट कर दिया है कि वह सरकार को असम हिंसा के साथ-साथ चिदंबरम को महंगाई, आर्थिक संकट और सूखा पर घेरने में कोई कोरकसर नहीं छोड़ेगी। सत्र के पहले ही दिन भाजपा असम में जारी हिंसा का मामला उठाएगी।

गौरतलब है कि संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान भाजपा समेत पूरे विपक्ष ने दोनों सदनों में चिदंबरम का बहिष्कार किया था।

भाजपा ने 2जी घोटाले में चिदंबरम के संलिप्त होने का आरोप लगाया था। विपक्ष का आरोप था कि स्पेक्ट्रम आवंटन की अवधि के दौरान चिदंबरम वित्ता मंत्री थे।

पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा के बयान का हवाला देते हुए उन पर जोरदार हमले किए गए। इतना ही नहीं विपक्ष ने एयरसेल-मैक्सिस सौदे से चिदंबरम के बेटे के लाभान्वित का आरोप भी मढ़ा।

चिदंबरम की मुख्य चिंता यह है कि इस बार सरकार में प्रणब मुखर्जी जैसा कोई ऐसा संकटमोचक नहीं है, जो उनके बचाव में उतरेगा।

संसद के बुधवार से शुरू हुए मानसून सत्र में विपक्षी दल असम में हाल में हुई धार्मिक हिंसा, बढ़ती मंहगाई, देश की अर्थव्यवस्था और सूखे की बन रही स्थिति पर सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे।