सरकार ने एयरसेल-मैक्सिस इक्विटी मामले में जनता पार्टी के प्रमुख सुब्रहमण्यम स्वामी की ओर से गृह मंत्री पी चिदंबरम के खिलाफ लगाए गए आरोपों से शनिवार को इंकार करते हुए कहा कि ये आरोप पूरी तरह निराधार हैं।

सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया कि विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) के रिकार्ड देखें तो यह बात एकदम स्पष्ट हो जाएगी कि कोई विलंब नहीं हुआ। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि तथ्यों की पुष्टि किए बिना निराधार आरोप लगाए जाएं।

सरकार का यह बयान स्वामी द्वारा चिदंबरम के खिलाफ आरोप लगाए जाने के दो दिन बाद आया है। स्वामी का आरोप था कि 2006 में वित्त मंत्री रहे चिदंबरम ने मलेशिया स्थित मैक्सिस को एयरसेल की बिक्री की अनुमति देने में विलंब किया ताकि उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को फायदा हो सके।

बयान में कहा गया कि रिकार्डो से पता चलता है कि एक जनवरी 2006 को मेसर्स ग्लोबल कम्युनिकेशन सर्विसेज हाल्डिंग्स (जीसीएसएच) लिमिटेड ने मेसर्स एयरसेल लिमिटेड में 26 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया। जीसीएसएच ने 30 जनवरी 2006 को मेसर्स एयरसेल में हिस्सेदारी 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 73.99 प्रतिशत करने के लिए आवेदन किया।

विज्ञप्ति में कहा गया कि आवेदन को लेकर सामान्य प्रक्रिया चली और संबद्ध मंत्रालयों और विभागों ने अपनी टिप्पणियों के लिए चार से छह सप्ताह का सामान्य समय लिया। प्रस्ताव 17 फरवरी 2006 को वितरित एजेंडा नोट में शामिल था। विज्ञप्ति के मुताबिक सात मार्च को मामला एफआईपीबी की बैठक में आया।

दूरसंचार विभाग ने बैठक में प्रस्ताव का समर्थन किया। एफआईपीबी ने उसी दिन प्रस्ताव को मंजूर करने की सिफारिश की और फाइल दस मार्च को उप सचिव ने आगे बढ़ा दी।