सुब्रमण्यम के आरोपों पर सरकार का टिप्पणी से इनकार

शीर्ष न्यायालय के जज पद की दौड़ से हटने के बाद प्रमुख वकील गोपाल सुब्रमण्यम के नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ लगाए आरोपों पर सरकार ने टिप्पणी से इनकार कर दिया।

कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने इस बारे में पूछे गए सवालों के जवाब में कहा कि जहां तक (सुब्रमण्यम की) सार्वजनिक टिप्पणी का सवाल है, उन्हें इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करनी है। यह एक संवेदनशील मुद्दा है इसलिए इस बारे में उनका टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। टिप्पणी करना अपेक्षित भी नहीं है।

सुब्रमण्यम ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि उनकी नियुक्ति को निष्फल बनाने के लिए सरकार ने उनके खिलाफ सीबीआई को गंदगी खोजने का आदेश दिया। सुब्रमण्यम ने कहा कि सोहराबुद्दीन प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट में न्याय मित्र के रूप में उनकी भूमिका ही उनकी पदोन्नति के लिए सरकार के विरोध का कारण रहा होगा। हालांकि इस बारे में कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है।

सुब्रमण्यम ने मुख्य न्यायाधीश को नौ पेज का पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के लिए दी गई सहमति वापस ली है। उन्होंने लिखा है कि वह नहीं चाहते कि उनकी पदोन्नति किसी राजनीति का मसला बने।