मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा में पृथक उच्च न्यायालय खोलने का प्रावधान करने वाला एक विधेयक शुक्रवार को लोकसभा ने पारित कर दिया। पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) एवं अन्य संबद्ध कानून (संशोधन) विधेयक 2012 पूवोत्तर के उक्त तीनों राज्यों में पृथक उच्च न्यायालयों के गठन का रास्ता साफ करेगा।
   
फिलहाल इन राज्यों में गुवाहाटी उच्च न्यायालय की तीन अलग-अलग पीठें हैं। तीन नये उच्च न्यायालयों के गठन के बाद देश में उच्च न्यायालयों की संख्या 21 से बढकर 24 हो जाएगी।
   
विधेयक के कारणों और उद्देश्यों में कहा गया है कि तीनों उच्च न्यायालयों के गठन पर होने वाला व्यय संबद्ध राज्य सरकारें वहन करेंगी। गृह मंत्रालय के इस आशय के प्रस्ताव को निचले सदन में अंबेडकर कार्टून प्रकरण को लेकर हुए हंगामे के कारण शोरशराबे के बीच बिना चर्चा पारित कर दिया गया।