सरकारी नौकरी छोड़ने के तुरंत बाद शीर्ष पुलिस अधिकारियों सहित नौकरशाहों के चुनाव लड़ने पर रोक लग सकती है। सरकार विधि विभाग के एक प्रस्ताव के तहत सेवा नियमों में संशोधन करने जा रही है।

सरकार नौकरशाहों के नौकरी छोड़ने के बाद राजनीति में आने के बीच की एक अवधि निर्धारित करने की सलाह दे सकती है। चुनाव मैदान में कई वरिष्ठ नौकरशाहों के कूदने से चिंतित चुनाव आयोग ने इस साल के शुरुआत में सरकार से कहा था कि वह इन अधिकारियों के सरकारी नौकरी छोड़ने और राजनीतिक पार्टी में शामिल होने के बीच की अवधि निर्धारित करे। इन अधिकारियों में आईएएस, आईपीएस और ग्रुप ए के अन्य अधिकारी शामिल हैं।

चुनाव आयोग ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से ऐसे अधिकारियों के मामले में इस अंतराल अवधि को लेकर सुझाव मांगे थे, ताकि वे अपने सेवाकाल के दौरान निष्पक्ष बनें रहें और ईमानदारी के साथ फैसला करें।

यह कहा गया कि कोई व्यक्ति किसी भी कारण से सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद एक आम आदमी हो जाता है और इसलिए हम उनके साथ असमान बर्ताव नहीं कर सकते।