झारखंड के मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के इस्तीफे और विधानसभा भंग करने की मांग के बाद समझा जा रहा है कि राज्यपाल सैयद अहमद ने प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की है।

केन्द्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिन्दे ने यहां संवाददाताओं को बताया कि मुझे झारखंड के राज्यपाल की आरंभिक रपट मिल गयी है। मैं इस पर विचार करूंगा। फैसले के लिए कुछ समय इंतजार कीजिए।

इस बीच सूत्रों ने बताया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा सरकार से समर्थन वापसी पर मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद राज्य में उत्पन्न राजनीतिक हालात के मद्देनजर राज्यपाल ने केन्द्र को भेजी अपनी रपट में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की है। मुंडा कैबिनेट ने राज्यपाल से विधानसभा भंग करने की सिफारिश भी की है।

भाजपा और झामुमो के 82 सदस्यीय विधानसभा में अट्ठारह अट्ठारह सदस्य हैं। मुंडा सरकार को आल झारखंड स्टूडेन्टस यूनियन के छह, जदयू के दो, एक निर्दलीय और एक मनोनीत सदस्य का समर्थन हासिल था।

विपक्षी कांग्रेस के 13 विधायक हैं। झारखंड विकास मोर्चा पी के 11 और राजद के पांच विधायक हैं। भाकपा माले लिबरेशन, मार्क्‍सवादी समन्वय पार्टी, झारखंड पार्टी एक्का, झारखंड जनाधिकार मंच और जय भारत समता पार्टी का एक एक सदस्य विधानसभा में हैं ।