मालदीव पर सख्त हुआ भारत

जीएमआर मामले से आश्चर्यचकित भारत ने मालदीव सरकार को संदेश दिया है कि अगर उसने कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता तो उसका द्विपक्षीय संबंधों पर गंभीर असर होगा। भारत सरकार इस मामले में कुछ गंभीर विकाल्पों पर भी विचार कर रही है। इसमें मालदीव की सहायता के लिए चलाए जाने वाले कार्यक्रमों को धीमा करने का विकल्प भी शामिल है।

भारत स्वीकार करता है कि माले हवाईअड्डा के परिचालन का जीएमआर का ठेका निरस्त करने का मालदीव सरकार का निर्णय उसका घरेलू मामला है। लेकिन भारत इस बात से नाराज है कि इस मुद्दे को लेकर वहां भारत-विरोधी भावना भड़काई जा रही है। सूत्रों ने कहा कि हवाईअड्डे का ठेका निरस्त करने में कुछ बाहरी ताकतों की भूमिका की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। वैसे इसमें चीन पर संदेह करने का कोई स्पष्ट आधार नहीं दिखता है। 

सूत्रों ने कहा कि अगर मालदीव की सरकार कानूनी विकल्प की उपेक्षा करती है और भारत-विरोधी माहौल बरकरार रहता है तो इसका द्विपक्षीय संबंधों पर गंभीर असर होगा। इस संदर्भ में, भारत कई विकल्पों पर विचार कर रहा है जिसमें सहायता कार्यक्रमों को धीमा करना शामिल है। इसका असर रक्षा सहयोग सहित कई क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों पर पड़ेगा।