केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली सामूहिक बलात्कार की शिकार युवती के दोस्त के आरोपों की स्वतंत्र जांच का आदेश दिया है। दोस्त का आरोप है कि वारदात के बाद पुलिस ने कार्रवाई करने में विलंब किया।

गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जांच गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी द्वारा की जाएगी। प्रत्यक्षदर्शी युवक से दिल्ली पुलिस की भूमिका को लेकर लगाये गये गंभीर आरोपों पर पूछताछ होगी। बाद में अधिकारी पुलिस से भी जवाब-तलब करेंगे।

बताया जाता है कि आरोपों की गंभीरता को देखते हुए जांच समयबद्ध होगी। उल्लेखनीय है कि 16 दिसंबर को चलती बस में सामूहिक बलात्कार की वारदात की जांच न्यायमूर्ति उषा मेहरा की अध्यक्षता वाली एक सदस्यीय समिति कर रही है। समिति इस वारदात को लेकर जिम्मेदारी तय करेगी और महिलाओं की सुरक्षा के लिए विभिन्न उपाय भी सुझाएगी।

समिति तीन महीने में अपनी रपट सौंपेगी, जिस पर सरकार कार्रवाई करेगी। कार्रवाई रपट के साथ समिति की रपट को संसद में पेश किया जाएगा। बलात्कार और बर्बरता का शिकार बनने के बाद सिंगापुर के अस्पताल में दम तोड़ने वाली बहादुर युवती के पुरुष मित्र ने चार जनवरी को पहली बार सार्वजनिक रूप से एक टीवी चैनल पर अपनी बात रखी थी और उस काली रात के बारे में विस्तार से बताया था।