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कांग्रेस ने गैस परियोजना पर मोदी से जवाब मांगा
नई दिल्ली, एजेंसी
First Published:03-12-12 10:10 PM
कांग्रेस ने सोमवार को गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी से एक पत्रिका में छपी उस खबर के बारे में जवाब मांगा है जिसमें आरोप लगाया गया है कि उनकी (मोदी) सरकार ने गैस उत्खनन की एक परियोजना में एक विदेशी कंपनी को वस्तुत: बिना मतलब के करीब 20000 करोड़ रुपये की हिस्सेदारी दी है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने कांग्रेस मुख्यालय में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए एक पत्रिका के हवाले से मुद्दा उठाया लेकिन साथ ही यह स्पष्ट किया कि वह कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं और न न हीं किसी जांच की मांग कर रहे हैं। वह तो बस पत्रिका में प्रकाशित खबर में पेश किए गए तथ्यों की सच्चाई जानना चाहते हैं।
उन्होंने कहा कि अभी हाल में साप्ताहिक पत्रिका तहलका में एक लेख छपा है जो गुजरात में गैस उत्खनन के बारे में कई गंभीर किस्म के सवाल खड़े करता है और हम चाहते हैं कि गुजरात सरकार और वहां के मुख्यमंत्री इन सवालों का जवाब दें। उन्होंने कहा कि हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं और न न हीं किसी जांच की मांग कर रहे हैं। हम तो बस पत्रिका में प्रकाशित खबर में पेश किए गए तथ्यों की सच्चाई जानना चाहते हैं। जनता उत्सुक होगी इन सवालों पर स्पष्टीकरण जानने के लिए। इस बारे में जवाब गुजरात सरकार और मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से आना चाहिए।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने कांग्रेस मुख्यालय में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए एक पत्रिका के हवाले से मुद्दा उठाया लेकिन साथ ही यह स्पष्ट किया कि वह कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं और न न हीं किसी जांच की मांग कर रहे हैं। वह तो बस पत्रिका में प्रकाशित खबर में पेश किए गए तथ्यों की सच्चाई जानना चाहते हैं।
उन्होंने कहा कि अभी हाल में साप्ताहिक पत्रिका तहलका में एक लेख छपा है जो गुजरात में गैस उत्खनन के बारे में कई गंभीर किस्म के सवाल खड़े करता है और हम चाहते हैं कि गुजरात सरकार और वहां के मुख्यमंत्री इन सवालों का जवाब दें। उन्होंने कहा कि हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं और न न हीं किसी जांच की मांग कर रहे हैं। हम तो बस पत्रिका में प्रकाशित खबर में पेश किए गए तथ्यों की सच्चाई जानना चाहते हैं। जनता उत्सुक होगी इन सवालों पर स्पष्टीकरण जानने के लिए। इस बारे में जवाब गुजरात सरकार और मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से आना चाहिए।
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