गुजरात सरकार ने शनिवार को प्रदेश के राज्यपाल डॉ कमला के इस्तीफे की मांग की और कहा कि इससे राजस्थान में उनके खिलाफ लंबित कथित जमीन घोटाले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो सकेगी। राजस्थान में मेट्रोपालिटन अदालत ने एक सहकारी संस्था के समिति सदस्यों के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं जिसमें डॉ कमला कार्यकारी सदस्य हैं।

प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और स्वास्थ्य मंत्री जयनारायण व्यास ने कहा कि कैसे एक समिति सहकारी, जिसकी कार्यकारी सदस्य राज्यपाल हैं, नियमों का उल्लंघन कर सकती है और अपने हर सदस्य के लिए 11 लाख रुपये कीमत दिखा भूखंड के हस्तांतरण की मांग कर सकती है जिसकी कीमत 3.5 करोड़ रुपये है। उन्होंने कहा कि अब मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने 20 नवंबर 2012 को समिति सदस्यों के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं, इसलिए स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए राज्यपाल का इस्तीफा देना सही रहेगा।