केन्द्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत वितरित होने वाला अनाज ढोने वाले ट्रकों में जीपीएस (ग्लोबल पोजिशनिंग डिवाइस) लगाने के लिए वे वित्तीय मदद केन्द्र से लें।

तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ में पाइलट आधार पर इसे लेकर चलाई गई परियोजना सफल रही है। अब राज्यों को जीपीएस लगाने के लिए केन्द्र से मदद हासिल होगी। खाद्य मंत्री केवी थामस ने लोकसभा को बताया कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जीपीएस लगाने की योजना को पाइलट आधार पर चलाने को मंजूरी दी गई थी ताकि पीडीएस के तहत वितरित होने वाला अनाज लेकर जा रहे ट्रकों की आवाजाही पर नजर रखी जा सके और अनाज अन्यत्र ले जाने या चोरी की वारदात रोकी जा सकें।