सरकार ने कैबिनेट मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए विशेष जांच दल गठित करने और उनके खिलाफ आरोपों की सुनवाई के लिए त्वरित अदालतें स्थापित करने की टीम अन्ना की मांगों को शनिवार को खारिज कर दिया। सरकार ने कहा कि ऐसे मुद्दों से निबटने के लिए मौजूदा व्यवस्था सक्षम है।
    
अन्ना हजारे द्वारा पिछले महीने प्रधानमंत्री को लिखे एक पत्र का जवाब देते हुए पीएमओ ने कहा कि कार्यकर्ता ने कोयला ब्लॉक आवंटन में मनमोहन सिंह के खिलाफ (भ्रष्टाचार के) आरोपों के बारे में कोई सबूत नहीं पेश किए हैं।
    
प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) में राज्य मंत्री वी नारायणसामी ने हजारे को भेजे पत्र में कहा, आपने आरोपों के संबंध में कोई सबूत नहीं पेश किए हैं। इसके बदले आपने कहा कि यह आरोप आप नहीं लगा रहे हैं।
     
उन्होंने कहा कि संभवत: कैग की एक रिपोर्ट के लीक हुए मसौदे ओर मीडिया रिपोर्टों के आधार पर आरोप लगाए गए हैं। मंत्री ने कहा कि सरकार ने विशेष जांच दल (एसआईटी) और सुझाए गए जांच के विषय पर विचार किया है।
    
उन्होंने कहा कि आपके द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच के लिए पर्याप्त कानूनी और संवैधानिक ढांचे को देखते हुए आपकी मांग को स्वीकार नहीं किया जा सकता।