चुनाव आयोग मंगलवार को केंद्र की कैश सब्सिडी योजना को लेकर अपना फैसला सुनाएगा। इस योजना के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है।

भाजपा का कहना है कि केंद्र ने इस योजना की घोषणा करके राज्य में चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है। यह योजना गुजरात के चार जिलों में एक जनवरी से ही शुरू होनी है। हालांकि केंद्र इन आरोपों से पल्ला झाड़ रहा है।

भाजपा की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए आयोग ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मागा था। केंद्र ने अपने दिए जवाब में भाजपा और अन्य पार्टियों द्वारा लगाए गए सवालों का खंडन किया है। पीएमओ द्वारा चुनाव आयोग के नोटिस के जवाब में कहा कि इस योजना की घोषणा चार माह पहले तत्कालीन वित्त मंत्री और प्रणब मुखर्जी ने की थी, इसके बाद इस योजना को अमली जामा पहनाने की भी घोषणा की गई थी।

योजना की घोषणा के एक दिन बाद ही सरकार को बाहर से समर्थन दे रही समाजवादी पार्टी और जनता दल यूनाइटेड (जदयू) ने भी कैश ट्रासफर स्कीम की टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े किए थे। वहीं, काग्रेस ने बीजेपी से कैश सब्सिडी पर अपना रुख साफ करने को कहा है।

सपा महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा है कि उन्हें कैश सब्सिडी योजना को लेकर कोई शिकायत नहीं है। लेकिन सरकार को इसका एलान गुजरात चुनाव के बाद करना चाहिए था। वहीं जनता दल यूनाइटेड ने योजना को वोटरों को रिश्वत देने की कोशिश करार दिया है। दूसरी ओर, सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने कहा है कि भाजपा को कैश सब्सिडी पर अपना रुख साफ करना चाहिए कि वह इसके हक में है या खिलाफ।