मंगलवार, 16 सितम्बर, 2014 | 16:58 | IST
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रोहनिया विधानसभा के उपचुनाव में सपा प्रत्‍याशी महेन्‍द्र पटेल 14449 मतों से विजयी।20वें राउंड की गणना के बाद सपा 10687 मतों से आगे।निघासन से सपा के कृष्ण गोपाल पटेल ने बीजेपी के राम कुमार वर्मा को 18976 मतों से हराया।बीजेपी की विमला बाथम नोएडा सीट से जीतीं।रोहनिया विधानसभा सीट पर 15वें राउंड की गणना के बाद सपा 8708 मतों से आगे।यूपीः चरखारी में सपा के कप्तान सिंह 50805 वोटों से जीते।मुरादाबाद: ठाकुरद्वारा में पहली बार खुला सपा का खाता, नवाब खान 27023 मतों से जीते।पं बंगाल में बीजेपी ने सीट जीती।तेदेपा उम्मीदवार टी सौम्या ने आंध्रप्रदेश में नंदीगामा (एससी) विधानसभा उपचुनाव में करीब 75,000 वोटों से जीत हासिल की।
 
सिंघवी सीडी प्रकरण की जांच के लिए दायर PIL खारिज
नई दिल्ली, एजेंसी
First Published:25-04-12 03:44 PM
Last Updated:25-04-12 04:00 PM
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने वरिष्ठ वकील और कांग्रेसी नेता अभिषेक मनु सिंघवी से जुड़ी सीडी मामले में बार कौंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जांच की याचिका बुधवार को खारिज कर दी।
    
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए के सिकरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि याचिका खारिज की जाती है। याचिकाकर्ता बीसीडी और दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन को निर्देश दिए जाने की मांग कर रहे हैं ताकि संबंधित वकील के कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जा सके।
    
पीठ ने कहा कि वकीलों का निकाय किसी वकील के कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता। पीठ में न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडला भी शामिल हैं। अदालत का यह फैसला सामाजिक कार्यकर्ता संजय कुमार की याचिका पर आया है जिसमें उन्होंने सीडी मामले में जांच कराए जाने की मांग की है। यह सीडी मामला कथित तौर पर सिंघवी तथा दिल्ली उच्च न्यायालय की एक महिला वकील से जुड़ा हुआ है।
     
याचिकाकर्ता के वकील सुग्रीव दुबे ने कहा, हर कोई पूछ रहा है कि उच्च न्यायालय में क्या हो रहा है। वकील समुदाय की छवि बचाने के लिए जांच का आदेश दिया जाना चाहिए। पीठ ने कहा कि यह एक तथ्यात्मक बात है कि इसी अदालत ने मामले में पहले ही एक आदेश दिया है और इस मुद्दे पर जनहित याचिका को स्वीकार नहीं किया जा सकता।
     
पीठ ने कहा कि वकीलों का निकाय संबंधित कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता। याचिका में दलील दी गई थी कि वकील के हर कर्मचारी को संबंधित व्यक्ति के निजता के अधिकार का सम्मान करना चाहिए और इस मामले में सिंघवी के ड्राइवर का कर्तव्य था कि वह निजता के अधिकार का सम्मान करता।
     
पीठ ने याचिका स्वीकार करने से इंकार करते हुए कहा कि ऐसे मामले जनहित याचिका का विषय नहीं बन सकते। इसके पहले 19 अप्रैल को सिंघवी और उनके पुराने ड्राइवर ने अदालत को सूचित किया था कि उन्होंने आपस में मामला सुलझा लिया है।

 
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