राजधानी में कम और मध्यम आय वाले परिवारों के लिये तीन लाख घरों के निर्माण करवाने का वायदा करते हुये दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने कहा कि वह जल्द ही सभी अनधिकृत कालोनियों को नियमित करायेंगी।

दीक्षित ने आश्वस्त किया कि उनकी सरकार किसी भी घर या कॉलोनी को ध्वस्त नहीं होने देगी। उन्होंने माना कि सरकार प्रवासी लोगों को आवास मुहैया कराने में असफल रही है जिससे अनधिकृत कॉलोनियों की समस्या सामने आयी।

सरकार ने वन क्षेत्र या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की भूमि के अंतर्गत आने वाली 205 कॉलोनियों को नियमित करने का फैसला लिया है। कैबिनेट ने नियमित हुयी कॉलोनियों में जल्द विकास कार्य शुरू करने का भी फैसला लिया है।