कांग्रेस ने आज कहा कि विधानसभा भंग करने की सिफारिश करने का झारखंड मंत्रिमंडल का निर्णय राज्यपाल पर बाध्यकारी नहीं है, क्योंकि अल्पमत में आ जाने के बाद अर्जुन मुंडा सरकार द्वारा यह किया गया है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद ने कहा कि राज्यपाल पर यह बाध्यकारी नहीं है कि वह अल्पमत सरकार के फैसले को स्वीकार करें। यह पूरी तरह से साफ है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा समर्थन वापस ले लिये जाने के बाद भाजपा नेतृत्व वाली सरकार अल्पमत में आ गई है।
    
झारखंड में कांग्रेस मामलों के प्रभारी शकील अहमद ने कहा कि पार्टी आगे की कार्रवाई तय करने से पहले राज्यपाल सैयद अहमद के फैसले की प्रतीक्षा करेगी।
    
गौरतलब है कि विधानसभा भंग करने की मंत्रिमंडल की सिफारिश के साथ ही मुंडा ने आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है।