संसद की एक स्थायी समिति की एक रपट में केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) की कार्यप्रणाली में भारी अनियमितता की ओर इशारा किए जाने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद ने शुक्रवार को घोषणा की कि तीन सदस्यीय समिति इस मामले की जांच करेगी।

समिति में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक वी.एम. कटोच, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र के अध्यक्ष पी.एन. टंडन, और संजय गांधी परास्नतक चिकित्सा विज्ञान संस्थान, लखनऊ के पूर्व निदेशक एस.एस. अग्रवाल शामिल होंगे। यह समिति दो महीने में अपनी रपट सौंपेगी।

यहां जारी एक बयान में कहा गया है कि समिति नई दवाओं के चिकित्सकीय परीक्षण के बगैर उन्हें मंजूरी देने के लिए अपनाए गए वैज्ञानिक एवं वैधानिक आधारों की वैधता का परीक्षण करेगी, प्रक्रियाओं और वैधानिक मंजूरियां जारी करने में क्रमिक सुधार लाने के बारे में उचित उपायों का निर्धारण करेगी, और सीडीएससीओ की कार्यपद्धति के अन्य प्रक्रियागत पहलुओं में सुधार लाने के उपाय सुझाएगी।

स्वास्थ्य सम्बंधी मामलों पर संसद की स्थायी समिति द्वारा जारी एक रपट के अनुसार, सीडीएससीओ की कार्यप्रणाली में भारी अनियमितताएं पाई गई हैं। संसदीय समिति ने कहा है कि कम से कम 33 दवाओं को बगैर उचित परीक्षण के देश में बिक्री की अनुमति दे दी गई है।

रपट में कहा गया है कि इन 33 दवाओं को बिक्री की मंजूरी भारतीय मरीजों पर परीक्षण किए बगैर 2008-10 के दौरान दी गई थी, और इस बात के कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं हैं कि ये दवाएं इस्तेमाल के लिए वाकई में प्रभावी और सुरक्षित हैं।

स्थायी समिति ने यह भी कहा है कि दवा निर्माताओं और विशेषज्ञों के बीच एक स्पष्ट गठजोड़ दिखाई देता है, जिनकी राय सीडीएससीओ में निर्णय प्रक्रिया में मायने रखती है।