राज्य सहायता की नगदी सीधे लोगों के खाते में भेजने की योजना के मुद्दे पर सरकार ने सोमवार को चुनाव आयोग से कहा कि इस योजना में नया कुछ नहीं है। यह इस साल के बजट प्रस्तावों का हिस्सा है। चुनाव आयोग की पांच बजे शाम की समय सीमा को ध्यान में रखते हुए योजना आयोग ने आयोग को इस योजना का ब्यौरा मुहैया कराया और दावा किया कि सरकार द्वारा कुछ भी नया घोषित नहीं किया गया है।

योजना आयोग के इस नोट के पहले कैबिनेट सचिवालय ने आयोग को यह संक्षिप्त जानकारी दी थी कि उसने योजना आयोग को इस योजना के बारे में विस्तत ब्यौरा देने के लिए भेजा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त वीएस संपत की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय चुनाव आयोग ने आज इस मुद्दे पर चर्चा की लेकिन इस पर फैसले को टाल दिया।
 
आयोग ने कल कैबिनेट सचिव को एक स्मार पत्र भेज कर अपनी अप्रसन्नता जाहिर की थी क्योंकि सरकार एक दिन पहले आयोग को उसके नोटिस का जवाब देने में विफल रही थी। आयोग ने आचार संहिता लागू रहने के दौरान सरकार के नकदी अंतरण योजना की घोषणा करने पर अप्रसन्नता जताते हुए कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर इस मामले पर कल शाम तक जवाब मांगा था। कैबिनेट सचिव अजीत सेठ को कठोर शब्दों में लिखे पत्र में आयोग ने सरकार द्वारा इस योजना की घोषणा के समय पर अप्रसन्नता जाहिर की। आयोग ने कहा था कि गुजरात चुनाव को देखते हुये इससे बचा जा सकता था।