FDI पर मतविभाजन को तैयार सरकार, गतिरोध थमने के आसार

केंद्र सरकार द्वारा खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के मुद्दे पर राज्यसभा एवं लोकसभा में मतदान के प्रावधान वाले नियम के तहत चर्चा कराने की सहमति देने से संसद में जारी गतिरोध खत्म होने के आसार बढ़ गए हैं।

लोकसभा में चर्चा नियम 184 के तहत होगी तो राज्यसभा में यह नियम 167 एवं नियम 168 के तहत होगी। सूत्रों के अनुसार लोकसभा में चार दिसम्बर एवं राज्यसभा में पांच दिसम्बर को चर्चा कराने जाने की सम्भावना है। लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार गुरुवार को तिथि की घोषणा करेंगी।

लोकसभा द्वारा एफडीआई के मुद्दे पर चर्चा अनुमति दिए जाने के बाद से राज्यसभा के सदस्य नाराज हो गए थे। उच्च सदन में सदस्यों ने एफडीआई एवं सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के आरक्षण प्रावधान को लेकर हंगामा किया जिससे सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी।

संसदीय कार्यमंत्री कमल नाथ ने राज्यसभा में नेता विपक्ष अरुण जेटली से अलग से मुलाकात की। इसके बाद राज्यसभा के सभापति उप राष्ट्रपति हामिद अंसारी ने सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक बुलाई।

मीरा कुमार ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) एवं मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के नियम 184 के तहत चर्चा कराने के दिए गए नोटिस के जवाब में चर्चा की अनुमति दे दी। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि मैं एफडीआई पर नियम 184 के तहत चर्चा करने की अनुमति देती हूं।

लोकसभा में नेता विपक्ष सुषमा स्वराज ने आश्वस्त किया कि चर्चा के बाद सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चलेगी। उन्होंने कहा कि मैं प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए आपको धन्यवाद देती हूं। मैं आपको आश्वस्त करती हूं कि अब सदन की कार्यवाही सुचारु ढंग से चलेगी।