एयर इंडिया के हड़ताली पायलटों को एक तरह से चेतावनी देते हुए सरकार ने कहा कि अब उसे उनके काम पर वापस लौटने का इंतजार नहीं है, बल्कि वह आगे की अपनी योजना बना रही है।

नागरिक उड्डयन मंत्री अजित सिंह ने पायलटों और अन्य कर्मचारियों को याद दिलाते हुए कहा कि उनका भविष्य एयर इंडिया से जुड़ा है। सिंह ने कहा कि कोई भी अब जनता का और धन एयरलाइन को नहीं देगा और यदि कंपनी जल्द से जल्द प्रतिस्पर्धी नहीं हुई, तो वह ज्यादा समय तक टिकी नहीं रह पाएगी।

नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा कि हम उनका इंतजार नहीं कर रहे हैं। हम अपनी योजना बना रहे हैं। यदि आप वी-737 या एयरबस 320 के प्रशिक्षित पायलटों को लेते हैं, तो तीन से छह माह में वे इन विमानों को उड़ा सकते हैं। मंत्री ने कहा कि पुनरोद्धार की अपनी योजना के तहत यदि हम धर्माधिकारी रिपोर्ट को लागू करते हैं, तो हमें काफी धैर्य बरतना होगा, साथ ही मजबूती भी दिखानी होगी।

यहां एक पुस्तक के विमोचन समारोह के मौके पर सिंह ने संवाददाताओं से कहा कि पायलटों के हड़ताल पर जाने के लिए कोई मुद्दा नहीं था और पायलट बीमार थे। उन्होंने कहा कि हमारी योजना अधिक पायलटों को शामिल करने और उन्हें प्रशिक्षित करने की है।

हालांकि, इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पायलटों के काम पर लौटने के बात सरकार उनकी चिंताओं को सुनने के लिए तैयार है और गंभीरता से उनको सुलझाना चाहेगी। मुझे समझ नहीं आता कि सबसे पहले वे हड़ताल पर गए ही क्यों। कोई मुद्दा नहीं था। यदि कोई मुद्दा था तो धर्माधिकारी रिपोर्ट में उन्हें ही सुलझाया जाना था। नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा कि पायलटों ने किसी तरह का नोटिस भी नहीं दिया था।  

इंडियन पायलट गिल्डस (आईपीजी) से संबद्ध एयर इंडिया के 400 पायलट 7 मई से हड़ताल पर हैं। 101 पायलटों को पहले ही बर्खास्त किया जा चुका है। मंत्री ने कहा कि पायलटों और अन्य कर्मचारियों को यह समझना चाहिए कि उनकी नौकरी या भविष्य एयर इंडिया के टिके रहने पर ही है। हम 45 में से 38 गंतव्यों के लिए उड़ानों का परिचालन कर रहे हैं। और पायलटों को एयर इंडिया में लाने और उन्हें प्रशिक्षित करने की योजना पर काम चल रहा है।
 
सिंह ने कहा कि एयर इंडिया को व्यावहारिक बनाने के लिए 30,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। यह एक बार में नहीं हुआ है। सरकार या कोई अन्य अब एयर इंडिया को जनता का और पैसा नहीं देगी।