15 करोड़ कर्मचारी की देशव्यापी हड़ताल, कई राज्यों में जनजीवन प्रभावित
केंद्र सरकार द्वारा श्रम कानूनों में बदलाव और सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण के खिलाफ 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर जाने से पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, केरल और कर्नाटक सहित देश...
केंद्र सरकार द्वारा श्रम कानूनों में बदलाव और सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण के खिलाफ 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर जाने से पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, केरल और कर्नाटक सहित देश के विभिन्न हिस्सों में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ।
ट्रेड यूनियन नेताओं का दावा है कि संगठित क्षेत्र से करीब 15 करोड़ कामगार यूनियन की 12 सूत्री मांगों के समर्थन में हड़ताल पर हैं। भाजपा समर्थित बीएमएस और एनएफआईटीयू ने हालांकि हड़ताल से दूरी बना रखी है। इस हड़ताल का देश के विभिन्न हिस्सों में परिवहन एवं बैंकिंग परिचालनों समेत अन्य सेवाओं पर असर दिख रहा है।
सार्वजनिक क्षेत्र के 23 बैंक, निजी क्षेत्र के 12 बैंक, 52 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं 13,000 से अधिक सहकारी बैंक आज हड़ताल में शामिल हुए हैं। हालांकि एसबीआई, आईओबी, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक हड़ताल में शामिल नहीं हुए हैं। आल इंडिया बैंक एंप्लाईज एसोसिएशन के महासचिव सी़एच़ वेंकटचलम ने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र में कार्यरत दस लाख कर्मचारियों में से आधे से अधिक हड़ताल का समर्थन कर रहे हैं।
कोलकाता में उपनगरीय ट्रेनों पर आंशिक असर देखा गया, जबकि ज्यादातर इलाकों में दुकानें, बाजार और कारोबारी प्रतिष्ठान बंद हैं। राज्य प्रशासन बड़ी संख्या में सार्वजनिक परिवहन की बसें चला रहा है, जबकि निजी बसों व टैक्सियों के परिचालन पर आंशिक असर देखा गया। राष्ट्रीय राजधानी में लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि बड़ी संख्या में ऑटो और टैक्सी नहीं चल रहे हैं।
केरल में सरकारी और निजी बस सेवाएं, टैक्सी व आटोरिक्शा नहीं चल रहे। केवल कुछ निजी कारें व दोपहिया वाहन सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। राज्य में दुकानें, होटल और यहां तक कि चाय की दुकानें तक बंद हैं। त्रिपुरा में सड़कों पर वाहन नहीं चल रहे, जबकि बाजार बंद हैं। राज्य में बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थान, स्कूल व कालेज बंद हैं और सरकारी कार्यालयों में उपस्थिति बहुत मामूली है। ओएनजीसी इकाई और त्रिपुरा जूट मिल के प्रवेश द्वार बंद हैं।
कर्नाटक में हड़ताल से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है और राज्य सरकार के परिवहन विभाग के कर्मचारी प्रस्तावित मोटर विधेयक के खिलाफ हड़ताल में शामिल हुए हैं जिससे सड़कों से बस व आटोरिक्शा नदारद है। इससे आफिस जाने वाले लोगों व अन्य लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। पुदुचेरी में हड़ताल का असर दिखाई दे रहा है, लेकिन तमिलनाडु बहुत हद तक इससे अप्रभावित है।
पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में सार्वजनिक परिवहन जैसी कई सेवाएं आंशिक रूप से प्रभावित हुई हैं। लोगों को आवागमन में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि निजी बसें चल रही हैं। आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के सचिव डी़एल़ सचदेव ने गुड़गांव में कहा कि पांच लाख औद्योगिक कामगार हड़ताल पर हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आंदोलन के चलते कर्मचारी मारुति सुजुकी के कारखाने में नहीं आए और राजस्थान रोडवेज के कर्मचारी भी हड़ताल में हिस्सा ले रहे हैं। मानेसर में होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर का संयंत्र बंद है।
ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के महासचिव गुरदास दासगुप्ता ने कहा कि हड़ताल का देशभर में असर हुआ है। कई इलाकों में बीएमएस के लोग भी हड़ताल में शामिल हुए हैं। कई स्थानीय एवं सबद्ध यूनियने भी हड़ताल में शामिल हुई हैं। उन्होंने कहा, हड़ताल से पता चलता है कि लोग सरकार की कर्मचारी विरोधी नीति से कितना अधिक झुब्ध हैं।
गोवा में सुबह सड़कों पर सन्नाटा पसरा था क्योंकि निजी बसें व सरकारी कदंबा ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन की बसें सड़कों पर नहीं चलीं। वहीं दिल्ली में लोगों को कई जगहों पर आटोरिक्शा के लिए घंटों इंतजार करते देखा गया। ओडिशा में कई जगहों पर ट्रेन सेवाएं कुछ समय के लिए बाधित हुईं क्योंकि आंदोलनकारियों ने कटक, भुबनेश्वर, संबलपुर, भद्रक, छत्रपुर और खालीकोट जैसे रेलवे स्टेशनों पर मार्ग अवरुद्ध कर दिए।
सरकार ने ट्रेड यूनियनों से कामगारों व राष्ट्र के हित में अपना आंदोलन वापस लेने की कल अपील की थी। हालांकि यूनियनों ने हड़ताल पर जाने का निर्णय किया क्योंकि वित्त मंत्री अरुण जेटली की अगुवाई वाले मंत्रिसमूह के साथ उनकी बातचीत सिरे नहीं चढ़ सकी थी। ट्रेड यूनियनों की मांगों में महंगाई पर काबू पाने के लिए तत्काल उपाय, बेरोजगारी पर अंकुश, प्राथमिक श्रम कानूनों को सख्ती से लागू करना, सभी कामगारों के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा कवर और प्रतिमाह 15,000 रुपये का न्यूनतम वेतन शामिल हैं।
साथ ही वे कामगारों की पेंशन बढ़ाने, सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश बंद करने, ठेका प्रथा बंद करने, बोनस व भविष्य निधि पर सीमा समाप्त करने, 45 दिनों के भीतर ट्रेड यूनियनों का अनिवार्य पंजीकरण, श्रम कानूनों में मनमाने ढंग से बदलाव नहीं करने और रेलवे, रक्षा आदि क्षेत्र में एफडीआई रोकने की भी मांग कर रहे हैं।
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