अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रमोशन में आरक्षण से जुड़ा बिल राज्यसभा से पास हो गया है। समाजवादी पार्टी को छोड़कर लगभग सभी पार्टियों ने बिल के पक्ष में वोट किया। अब ये बिल बुधवार को लोकसभा में पेश किया जाएगा।

समाजवादी पार्टी के विरोध के बावजूद प्रमोशन में आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक सोमवार को राज्यसभा से पास हो गया। समाजवादी पार्टी ने सदन की कार्यवाही शुरु होते ही सरकार पर सीबीआई के जरिए मुलायम सिंह यादव को ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया। लेकिन आखिरकार बिल दो तिहाई से ज्यादा वोटों से पास हो गया।

बिल के मुताबिक सरकारी नौकरियों में एससी-एसटी उम्मीदवारों को प्रमोशन में भी आरक्षण मिलेगा। अगर ये बिल संसद से पास हो जाता है तो आरक्षण कानून, 17 जून 1995 से लागू होगा। हालांकि केन्द्र सरकार की नौकरियों में प्रमोशन मे आरक्षण का कोटा 22 फीसदी ही रहेगा, जबकि राज्यों में वहां के आरक्षण कानून के हिसाब से प्रमोशन का कोटा तय होगा।

बिल के साथ सरकार ने कार्यकुशलता से जुड़ा संशोधन भी पास कराया है। इसके मुताबिक तरक्की देते वक्त सालाना गोपनीय रिकार्ड का भी ध्यान रखा जाएगा। यूपीए सरकार इसे अपनी जीत की तरह पेश कर रही है। साथ में इसके विरोध को भांपते हुए भरोसा भी दे रही है कि किसी समुदाय के साथ भेदभाव नहीं होने दिया जाएगा।

उधर प्रमोशन में आरक्षण को अपना एजेंडा बना चुकी मायावती भी अपनी पीठ थपथपाने में जुटी हैं। प्रमोशन में आरक्षण का बिल अब बुधवार को लोकसभा में पेश किया जाएगा। राज्यसभा के मुकाबले लोकसभा में सरकार के पास आंकड़े बेहतर हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी वहां भी अपना विरोध जारी रखेगी।

प्रमोशन में आरक्षण बिल का अब संसद से पास होना मुश्किल नहीं है। ऐसे में सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश पर हैं जहां एसपी और बीएसपी के आमने सामने आने से आरक्षण पर हंगामा सड़क पर उतरता नजर आ रहा है।