नैनीताल के लोगों ने घर तोड़ने के हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया

शहर के लोग नैनीताल के मास्टर प्लान के जोन 1 और 2 में अवैध निर्माणों को गिराने के उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

इन क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोग रहते हैं और हाल के समय में यहां बनाए गए ज्यादातर घर अवैध बताए जा रहे हैं।

सोमवार को एक जनहित याचिका पर उच्च न्यायालय का आदेश जारी किए जाने के बाद से लोगों ने शहर की सड़कों पर विरोध प्रदर्र्शन करना शुरू कर दिया। उन्होंने एक मौन प्रदर्शन और साथ ही कैंडल लाइट मार्च भी किया।

घर बचाओ आंदोलन के नाम से जारी विरोध प्रदर्शनों से आमतौर पर शांत रहने वाले इस पर्यटक स्थल की शांति प्रभावित हुई है। मामला यहां के राजधानी देहरादून में अधिकारियों के पास पहुंच गया है।

स्थानीय विधायक सरिता आर्य ने देहरादून से लौटने के बाद कहा, सरकार मामले से निपटने के लिए एक साल का समय मांगने के लिए उच्च न्यायालय का रूख कर रही है।

उन्होंने कहा, हम पुनर्वास योजना तैयार करने या सुरक्षित एवं असुरक्षित क्षेत्रों का निर्धारण करने के लिए मास्टर प्लान की समीक्षा करने समेत कई विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री और प्रधान सचिव (गृह) को मामले की जानकारी दी गयी है। विधायक ने कहा कि इस तरह के कदम से 7,000 से अधिक लोगों के प्रभावित होने का अनुमान है।