केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री मनीष तिवारी ने बुधवार को इससे इंकार किया कि सब्सिडी के लाभार्थियों को एक जनवरी, 2013 से इसके बदले नकद देने की योजना अगले आम चुनाव में लाभ लेने से प्रेरित है।

तिवारी ने कहा कि आम चुनाव अप्रैल 2014 में होंगे। इनके सम्पन्न होने में अभी करीब दो साल हैं। इसलिए सब्सिडी के बदले नकद देने के फैसले को वर्ष 2014 के आम चुनाव के चश्मे से न देखें, बल्कि इसे देश का भविष्य बदलने की एक कोशिश के रूप में रूप में देखें।

उन्होंने कहा कि यह योजना कानून के अनुसार है। यह देश का भविष्य सुरक्षित करने का एक प्रयास है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सोमवार को सब्सिडी के लाभार्थियों को एक जनवरी, 2013 से इसके बदले नकद सीधे उनके खातों में भेजे जाने की घोषणा की थी।