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पटरी पर आई अर्थव्यवस्था ने बढ़ाया हौसला

सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर 5.7 फीसदी पर पहुंचने की खबर का इससे बेहतर समय नहीं हो सकता था। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के सौ दिन पूरे होते होते आई इस खबर ने बदहाल लग रही...

पटरी पर आई अर्थव्यवस्था ने बढ़ाया हौसला
लाइव हिन्दुस्तान टीमTue, 02 Sep 2014 10:31 PM
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सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर 5.7 फीसदी पर पहुंचने की खबर का इससे बेहतर समय नहीं हो सकता था। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के सौ दिन पूरे होते होते आई इस खबर ने बदहाल लग रही अर्थव्यवस्था के पटरी पर आने का भरोसा तो जगाया ही नई सरकार का हौसला भी बुलंद किया। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि अर्थव्यवस्था की सेहत सुधारने के लिए दी गई दवाई का असर आबोहवा में तो नजर आने लगा है।

उद्योग जगत का भरोसा बढ़ा है। सर्विस सेक्टर की हालत सुधरी है। शून्य पर नाक रगड़ रहा मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर कुछ परसेंट ही सही मगर वृद्धि दिखा रहा है। बीमा,रक्षा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा  49 प्रतिशत तक बढ़ाना सुधारों की दिशा में ठोस कदम है। लेकिन  विशेषज्ञ मानते हैं कि आम आदमी पर इसका असर दिखने में शायद साल भर का वक्त लगेगा। खराब मानसून सहित कई अन्य वजहों से महंगाई पर नियंत्रण पाना फिलहाल सरकार के बूते में नहीं है। हालांकि पेट्रोल के दाम कुछ ही महीनों में दो बार कम होना आम आदमी को भरोसा देने के लिए उठाया गया कदम है। आर्थिक व कृषि मामलों के जानकार देविंदर शर्मा के मुताबिक जीडीपी ग्रोथ रेट में सुधार इकोनॉमी के आंकड़ो के लिए बेहतर है मगर आम आदमी की जेब ढीली है। जॉब ग्रोथ दो फीसदी पर सिमटी हुई है। सौ दिन में महंगाई पर काबू पाने का वादा पूरा नहीं हुआ।

मगर प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और आरपीजी फाउंडेशन इकोनॉमी थिंक टैंक के अध्यक्ष पाई पणिंदकर सरकार के कामकाज की दिशा से संतुष्ट हैं। पणिंदकर ने कहा कि सौ दिन में सरकार की दिशा सही नजर आ रही है लेकिन बेहतर नतीजे आने में कम से कम एक साल का वक्त लग सकता है। 

पणिंदकर के मुताबिक जीडीपी ग्रोथ 5.7 फीसदी पर आना अच्छा संकेत है। औद्योगिक विकास दर शून्य से  तीन फीसदी तक बढ़ी है, मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर वर्ष 2013-14 में शून्य से बढ़कर अप्रेल से जून 2014 की अवधि में तीन से चार फीसदी पहुंचा। हालांकि खराब मानसून के कारण खाद्य मुद्रास्फीति पर काबू पाने में सरकार विफल रही है। 

पणिंदकर ने कहा, खुदरा महंगाई अभी 8 से बढ़कर 8.9 फीसदी तक पहुंच सकती है। अभी के हालात में रिजर्व बैंक लोन पर ब्याज दर नहीं घटा सकता है। ब्याज दरों में कमी नहीं हुई तो निवेश कम होगा। रोजगार के अवसर पैदा करना अभी चुनौती बना हुआ है। मगर यह रातोंरात नहीं होगा। निवेश बढ़ाना, भ्रष्टाचार खत्म कर लोगों को कामकाजी माहौल देना मंजूरी में अनायास हो रही देरी को रोकना, ऐसे सभी कदम अर्थव्यवस्था को परोक्ष रुप से फायदा पहुंचाएंगे।

सरकार के कदमों की पड़ताल कर रहे विशेषज्ञ मानते हैं कि फिलहाल मोदी सरकार लोगों का भरोसा फिर से बहाल करने में जुटी है इसलिए सांकेतिक उपायों पर ज्यादा जोर है।  सरकार का मानना है कि माहौल बेहतर होगा तो और भी चीजें दुरुस्त होंगी।

ठोस कदम
- डीजल पर सब्सिडी लगभग खत्म, आर्थिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम
- राज्यों की चिंताएं दूर कर साल के अंत तक जीएसटी पर सहमति लाने का लक्ष्य
- खाद्य सुरक्षा पर मुहर लगाते हुए डब्ल्यूटीओ के समझौते को मंजूरी से इनकार किया
- रिट्रोस्पेक्टिव(बीते हुए समय से लागू) टैक्स के मामलों की समीक्षा के लिए बनाई समिति
- सितंबर तक प्राकृतिक गैस की कीमतों पर बीच का रास्ता निकालने का लक्ष्य

चुनौतियां
- महंगाई को काबू करना बड़ी चुनौती
- आर्थिक सुधारों पर सहमति बनाकर आगे बढ़ाना
- सब्सिडी के बोझ को कम करने का साहसिक कदम उठाना
- प्रत्यक्ष कर संहिता(डीटीसी) भी अब तक लागू नहीं हो पाई
सूखे जैसी स्थिति से निपटते हुए खाद्यान्नों की उपलब्धता सुनिश्चित करना

 

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