हर परिवार के लिए प्रति वर्ष रियायती रसोई गैस सिलेंडर की अधिकतम संख्या निर्धारित करने पर तेज विरोध के बीच सरकार ने शुक्रवार को अधिकतम संख्या में संशोधन करने पर विचार करने के संकेत दिए हैं।

पेट्रोलियम मंत्री एम वीरप्पा मोइली ने लोकसभा में प्रश्न काल में कहा कि हम इस पर विचार कर रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री से चर्चा करूंगा कि अधिकतम संख्या को कितना बढ़ाया जाए।

सरकारी सूत्रों ने कहा कि संख्या में संशोधन का फैसला 17 दिसम्बर तक नहीं लिया जा सकता है, तब तक गुजरात विधानसभा के दूसरे चरण का मतदान पूरा हो जाएगा। मंत्री ने हालांकि कहा कि अधिकतम संख्या निर्धारित करना एक मजबूरी थी। उन्होंने कहा कि छह रियायती सिलेंडर से भी सरकार पर 36 हजार करोड़ रुपये सलाना रियायत का बोझ पड़ेगा।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सदस्य और नेता विपक्ष सुषमा स्वराज ने सरकार के इस फैसले को जन विरोधी बताया। अधिकतर राजनीतिक पार्टियों ने सुषमा स्वराज की विचार का समर्थन किया, जबकि तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने अध्यक्ष के आसन के सामने पहुंच कर फैसला वापस लिए जाने की मांग की।

तृणमूल कांग्रेस के नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि अधिकतम संख्या को बढ़ाकर हर साल के लिए 24 किया जाना चाहिए।