सरकार ने विपक्ष समेत अनेक दलों के दबाव में बुधवार को घोषणा की कि वह अमेरिकी कंपनी वॉलमार्ट द्वारा भारत में लॉबिंग की खबरों पर सेवानिवृत्त न्यायाधीश से समयबद्ध तरीके से जांच कराएगी।

संसदीय कार्य मंत्री कमल नाथ ने बुधवार सुबह लोकसभा की बैठक शुरू होते ही यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार वॉलमार्ट से जुड़ी खबरों के मामले में समयबद्ध जांच के लिए एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति करेगी।

खुदरा कारोबार करने वाली बड़ी कंपनी वॉलमार्ट द्वारा भारतीय बाजार में पैठ बनाने के लिए लॉबिंग पर धन खर्च किये जाने की खबरों को लेकर संसद में पिछले दो दिन तक हंगामे की स्थिति रही। विभिन्न दलों ने मंगलवार को इस मामले में संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से न्यायिक जांच कराने की मांग की थी।

एफडीआई के मुद्दे पर सरकार को बचाने में अहम भूमिका निभाने वाले राजद और सपा ने भी वॉलमार्ट द्वारा भारत में अपने कारोबारी हितों को बढ़ाने के लिए धन खर्च किये जाने की खबरों पर पूरी तरह निष्पक्ष जांच की मांग की है।

वॉलमार्ट ने अमेरिकी सीनेट में स्वीकार किया था कि उसने लॉबिंग संबंधी अनेक गतिविधियों के लिए पिछले चार साल में 125 करोड़ रुपये खर्च किये हैं।