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ई-रिक्शा बिल को मंजूरी, अब आएगा ई-ऑटो

राज्यसभा में ई-रिक्शा परिचालन संबंधी मोटर यान (संशोधन) विधेयक को मंजूरी से उत्साहित सरकार ने अगले छह माह में ई-ऑटो को सड़क पर उताने की घोषणा कर दी है। सरकार ने कहा कि ई-ऑटो देश की सार्वजनिक परिवहन...

ई-रिक्शा बिल को मंजूरी, अब आएगा ई-ऑटो
लाइव हिन्दुस्तान टीमWed, 11 Mar 2015 08:49 PM
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राज्यसभा में ई-रिक्शा परिचालन संबंधी मोटर यान (संशोधन) विधेयक को मंजूरी से उत्साहित सरकार ने अगले छह माह में ई-ऑटो को सड़क पर उताने की घोषणा कर दी है। सरकार ने कहा कि ई-ऑटो देश की सार्वजनिक परिवहन सेवा में वैकल्पिक नई श्रेणी का वाहन होगा। बैटरी चलित वाहन होने से इससे प्रदूषण का स्तर भी कम होगा।

राज्यसभा में उक्त विधेयक को सर्वसम्मत से पारित कर दिया जबकि लोकसभ में इसे पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। मोटर यान विधेयक को सदन के सदस्यों ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर समर्थन किया। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सदस्यों के सहयोग से उत्साहित होते हुए कहा कि अगले छह माह के भीतर सरकार ई-रिक्शा की तर्ज पर ई-ऑटो लेकर आ रही है। यही कारण है कि विधेयक में 4000 मेगावाट की क्षमता का प्रावधान किया गया है। जबकि ई-रिक्शा 20000 मेगावाट की क्षमता वाला तिपहयिा वाहन है।

उन्होंने बताया कि ई-रिक्शा में चार लोग बैठ सकेंगे और इसमें 50 किलोग्राम तक वजन रखा जा सकेगा। इसकी रफ्तार 25 किलोमीटर प्रतिघंटा होगी। ई-रिक्शा का चालक ही इसका मालिक होगा। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए आठवीं पास नियम को हटा दिया गया है। इसके अलावा लर्निग लाइसेंस बनने के एक माह के भीतर डीएल बन जाएगा। तीन दिन के भीतर डीएल नहीं बनाने वाले संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान होगा। ड्राइवर की वर्दी निर्धारित होगी। वर्तमान में लगभग 70 हजार कीमत वाले ई-रिक्शा के लिए 3-4 फीसदी की दर से ब्याज मिलेगा। सरकार की कोशिश है कि जरुरतमंदों को शून्य ब्याज दर पर कर्ज मिल सके। गडकरी ने कहा कि ई-रिक्शा का ड्राइविंग लाइसेंस महिलाएं व विकलांग भी बनवा सकेंगे। इससे एक करोड़ से अधिक लोगों को जीवन यापन में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि रोड ट्रांसपोर्ट एंड सेफ्टी बिल को सरकार इसी सत्र में पेश करेगी।

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