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CAG को बहुसदस्यीय बनाने पर अभी फैसला नहीं: सरकार
नई दिल्ली, एजेंसी First Published:29-11-12 05:14 PM
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सरकार ने गुरुवार को कहा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) को बहु सदस्यीय निकाय बनाए जाने की शुंगलू समिति की सिफारिश पर अभी कोई फैसला नहीं किया गया है।

वित्त राज्य मंत्री नमो नारायण मीना ने राज्यसभा को बताया शुंगलू समिति की सिफारिश पर सरकार ने कोई फैसला नहीं किया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2010 में संपन्न राष्ट्रमंडल खेल परियोजनाओं में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए गठित वी के शुंगलू समिति ने छह रिपोर्ट सौंपी हैं। साथ ही समिति ने प्रधानमंत्री कार्यालय को एक पत्र भी लिखा, जिसमें कैग को तीन सदस्यीय निकाय बनाने का सुझाव दिया गया है।

मीना ने हुसैन दलवई के प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया समिति का सुझाव है कि कैग को तीन सदस्यीय निकाय बनाने से इसके कामकाज में और अधिक पारदर्शिता आएगी। इसके एक सदस्य के पास सीए या ऐसी ही अंतरराष्ट्रीय व्यवसायिक लेखाकरण (एकाउंटिंग) अहर्ताएं होंगी। लोक लेखा समिति द्वारा नियुक्त व्यावसायिक लेखा परीक्षक द्वारा कैग खातों की लेखा परीक्षा कराए जाने के अलावा समिति ने कैग की रिपोर्ट विभागीय स्थायी समितियों को उपलब्ध कराने तथा संबंधित मामलों पर विचारविमर्श का पर्याप्त अवसर प्रदान करने का सुझाव भी दिया गया था।

 
 
 
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